News Dask: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ! ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਟੀਮ ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਜਾਬ’ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਬੀ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫ਼ੀਮ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉Roop Kaur Sandhu ਅੱਜ ਖੋਲੇਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲ!, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
