ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਧਾਰ-ਡੀ ਟੀ ਐਫ਼
Bathinda News: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਰੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ|ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀ ਈ ਟੀ-1 ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀ ਈ ਟੀ-2 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ|ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਟੀ.ਈ. ਟੀ. ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 5000 .ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ|ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ,ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ |ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ |ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 2018 ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੈਕਲਾਗ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਂਣ ਅਤੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਜੁਆਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਤੋ ਛੋਟ ਦਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ|
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
