Bathinda News :ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ Dr JS Dhillon ਵਿਸ਼ਵ ਏਡਜ਼ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ (0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਘਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੈਡਮ ਰਨਵੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫਤਰ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਦੂਜੀ ਮੰਜਲ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 313 ਐਮ, ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੁਵੇਨਾਇਸ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਰੂਲ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
