Bathinda News: ਗੌਰਮਿੰਟ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪਾਇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੱਕ ਸੱਤ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਹਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੈਲਫ-ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਹੇਠ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚੀ-ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ, ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਤੋਖ ਮੱਲਣ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
