DA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ DA ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

DA ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ DA ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। DA ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।