Sangrur News: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ!
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
