Bathinda News; ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ , ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ,ਕਾਸਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ।ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ,ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ,ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂਕੇ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ , ਮੁਜਾਰਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਨ ਸੋਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਣ ,ਹੜਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਜੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
