FaridKot News:ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗੱਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਐੱਸ ਯੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ’ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਿਤੀ 17-7-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਲਈ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ 120 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪਦ ਉਨਤੀ ਕੋਟਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 👉ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼, ਜਾਣੋਂ ਮਾਮਲਾ
☎ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ whatsapp number +91 98786-15057 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
